वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट- 2022-23 पेश किया। इस बजट- 2022-23 को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट- 2022-23 से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ।
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देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा।
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विकास दर 9.27 रहने का अनुमान
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट- 2022-23 पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा की यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास के साथ हम मजबूत विकास आगे भी जारी रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।
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400 नई वंदेभारत ट्रेनों की सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
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चीप वाले ई-पासपोर्ट होगे जारी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट- 2022-23 में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक आनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
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लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी
ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18 से घटाकर 15 कर दिया गया है।
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महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव
- बजट में 60 लाख नई नौकरियां देने का प्रस्ताव।
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
- RBI डिजिटल करेंसी लांच करेगी।
- क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30 की दर से टैक्स लगेगा।
- ITR में गलती होने पर 2 साल तक सुधार सम्भव होगा।
- 2022 में 5-जी सेवा शुरू होगी।
- गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाएंगे।
- भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश।
- देश में निजी निवेश को बढ़ावा।
- भारत में अर्थव्यवस्था में तेजी लाएंगे।
- डाकघरों को बैंकों से जुड़ेंगे।
- महिलाओं के लिए तीन नई योजनाएं।
- शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा।
- बैटरी की अदल बदल नीति बनाई जाएगी।
- चार्जिंग ऑफ स्टेशन लगाए जाएंगे।
- बजट का फोकस महिलाओं, किसानों और युवाशक्ति पर।
- हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा।
- हर गांव में इंटरनेट सेवाएं शुरू होगी।
- एसईजेड की जगह नया कानून आएगा।
- राज्यो को 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा।
- पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू होगी।
- चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
- कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट।
- वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा।
- महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरूआत होगी।
- 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
- अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी।
- अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
- फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे।
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित।
- क्लीन एनर्जी, क्लीन क्लाइमेट सरकार की प्राथमिकता।
- कपड़े, मोबाइल, जूते-चप्पल, हीरे की ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें, खेती का सामान आदि सस्ता होगा।
- बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही।
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