उज्जैन-आगर मार्ग पर अगले महीने से देना होगा टोल टैक्स

उज्जैन– आगर मार्ग पर सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लगभग 134 किमी लंबे इस मार्ग का निर्माण नेशनल हाईवे ने पूरा कर लिया है, जिसका लोकार्पण जल्द ही होने वाला है। संभवत: अगले महिने से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ सकता है। निपानिया गोयल और आमला में टोल टैक्स नाके भी लगभग तैयार हो चुके है।

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उज्जैन-आगर मार्ग पर अब फ्री में सफर बंद होने वाला है करीब 6 वर्ष बाद इस मार्ग पर पुन: टोल टैक्स नाके शुरू होने जा रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से इस मार्ग से औसतन रोजाना 6 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। लगभग 134 किमी लंबे इस मार्ग का निर्माण नेशनल हाइवे ने किया है, जो उज्जैन-आगर से होते हुए राजस्थान की सीमा से जुड़ रहा है। इसके निर्माण में करीब 498 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस 134 किमी लंबे मार्ग में से 27 किमी फोरलेन भी हैं।

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राष्ट्रीय राज मार्ग 552जी नाम

बताया जाता है कि नेशनल हाईवे ने इस मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग 552जी नाम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्ग (उज्जैन-आगर) तक रेल लाइन नहीं होने से सड़क मार्ग का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग 6 वर्षों से इस मार्ग के कायकल्प की उम्मीद लोग लगाये बैठे थे, जो अब पूरी होने वाली है। नवनिर्मित मार्ग पर निपानिया गोयल और आमला क्षेत्र में टोल टैक्स नाके बनाने का कार्य भी अंतिम चरणों में है। बताया जा रहा है टोल वसूली का ठेका देने के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में है।

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विधानसभा और लोकसभा तक में गूंजा था मुद्दा

लगभग 5-6 वर्ष पहले जब उज्जैन- आगर मार्ग की सड़के खराब थी, तब इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हुई, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा अक्सर आगर-उज्जैन सड़क का मुद्दा लोकसभा और विधानसभा सत्रों में गूंजा करता था। इस मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे थे। खस्ताहाल मार्ग से सफर करना मजबूरी था, लेकिन बाद में दिन पलटे और अब इस मार्ग की तस्वीर भी बदल गई। यहां सफर आसान हुआ।

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पूर्व कंपनी ने केवल की वसूली…

उज्जैन से आगर मार्ग पर टोल टैक्स वसूली का पूर्व में ठेका महू की एजेंसी के पास था, जो हर महिने करीब ढाई करोड़ से अधिक टोल टैक्स वसूलती लेकिन मार्ग के संधारण को लेकर कोई ठोस कार्य नही किये। सितंबर 2017 में टोल एजेंसी 15 वर्ष का अनुबंध खत्म होने पर जर्जर हालात में ही इस मार्ग को एमपीआरडीसी को सौंप कर चली गई। बाद में इस मार्ग का मेंटेनेंस व डामरीकरण का ठेका 19 करोड़ में मथुरा की एजेंसी को देना पड़ा था, बावजूद ये मार्ग कभी पूर्णत: सही रहा ही नहीं। फरवरी 19 में एमपीआरडीसी ने मार्ग को नेशनल हाइवे अथॉरिटी को हैंडओवर कर दिया था। जिसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से केंद्र ने राशि स्वीकृत की और जून 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ।

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