जीतू पटवारी को 10 करोड़ का मानहानि नोटिस

उज्जैन, मध्य प्रदेश। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन एक बार फिर सियासी विवाद के केंद्र में है। इस बार विवाद की वजह है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान, जिसमें उन्होंने उज्जैन में ‘नारायण टैक्स’ के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव ने कड़ा एतराज जताते हुए जीतू पटवारी को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस उज्जैन के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से भेजा गया है।

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बड़नगर सभा में शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में आयोजित एक जनसभा से शुरू हुआ। सभा के दौरान जीतू पटवारी ने दावा किया कि आगामी सिंहस्थ मेले को देखते हुए उज्जैन में होटल व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों से 20 प्रतिशत ‘नारायण टैक्स’ वसूला जा रहा है। उन्होंने मंच से कहा, यह 20 प्रतिशत टैक्स हर उस व्यक्ति से लिया जा रहा है, जो होटल बना रहा है, ठेकेदारी कर रहा है या शराब व्यवसाय में लगा है। पटवारी ने इस टैक्स को ‘भोलेनाथ की नगरी’ के नाम पर लगाया गया ‘नारायण टैक्स’ करार दिया।

उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि इंदौर में भी ‘नारायण टैक्स’ की हवा चल रही है। एक वायरल वीडियो में पटवारी ‘श्रीमन नारायण-नारायण’ भजन गाते हुए नजर आए और तंज कसते हुए कहा, जमीन का कोई धंधा कर लो, नारायण टैक्स लग जाता है। इंदौर में भी एक दयालु बाबा थे, जिनका टैक्स लगता था। अब नारायण भैया ने भी खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया है।

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नारायण यादव का जवाब: 10 करोड़ का मानहानि नोटिस

जीतू पटवारी के इस बयान ने नारायण यादव को नाराज कर दिया। नारायण यादव, जो उज्जैन के समाजसेवी, कुश्ती संघ के पदाधिकारी और स्टोन क्रेशर व्यवसायी हैं, ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बताया। उनके द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पटवारी ने सार्वजनिक मंच से दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। नोटिस में लिखा गया, पटवारी ने जनता के बीच मुझे टैक्स वसूली में लिप्त व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया, जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस बयान के बाद प्रदेश भर से लोगों के कॉल आ रहे हैं, जिससे मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया कि पटवारी का बयान गैर-जिम्मेदाराना और पूर्व नियोजित था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए नारायण यादव की छवि को धूमिल करना था। नोटिस में भारतीय दंड संहिता की धारा 356 का हवाला देते हुए इसे आपराधिक कृत्य बताया गया है।

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मुआवजे की मांग और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नोटिस में जीतू पटवारी से तत्काल 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि और नोटिस भेजने के खर्च के रूप में 1 लाख रुपये अदा करने की मांग की गई है। साथ ही, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि पटवारी ने इन मांगों को पूरा नहीं किया, तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने यह भी कहा कि पटवारी को अपने आरोपों को साबित करना होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

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सियासी घमासान और सोशल मीडिया पर हलचल

पटवारी का यह बयान और नारायण यादव का नोटिस अब मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने इस विवाद को और हवा दी है। कुछ एक्स पोस्ट्स में इस मुद्दे पर चर्चा देखने को मिली, जहां इसे ‘नारायण टैक्स’ विवाद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि, ये पोस्ट्स इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं देतीं और केवल सार्वजनिक भावनाओं को दशार्ती हैं।

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प्रदेश की राजनीति में नया तनाव

यह मामला अब कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर गमार्ता दिख रहा है। जीतू पटवारी को नोटिस का जवाब देना होगा, और यदि वे अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह विवाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया तनाव पैदा कर सकता है। उज्जैन जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, अब इस सियासी ड्रामे का केंद्र बन गया है। इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से अभी और बयान आने की संभावना है। फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं और क्या वे अपने ‘नारायण टैक्स’ के दावे को साबित कर पाते हैं।

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