पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी

रतलाम। जावरा तहसील के ग्राम पंचायत आख्यावेनी में प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) के तहत रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार, 5 जून 2025 को सहायक सचिव अमरु वरतिया को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई तब हुई जब वरतिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) की दूसरी किश्त लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करवाने के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

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शिकायत और लोकायुक्त की कार्रवाई

लोकायुक्त इंस्पेक्टर दीपक शेजवार ने बताया कि 4 जून 2025 को रमेश डाबी, निवासी ग्राम आख्यावेनी, तहसील जावरा, जिला रतलाम ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया कि सहायक सचिव अमरु वरतिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) की दूसरी किश्त उनके बैंक खाते में जमा करवाने के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत के सत्यापन के बाद, लोकायुक्त ने एक ट्रैप आॅपरेशन की योजना बनाई।

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प्लान के अनुसार, गुरुवार दोपहर को उज्जैन से आई लोकायुक्त टीम ने ग्राम पंचायत आख्यावेनी में अमरु वरतिया को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई में डीएसपी राजेश पाठक, इंस्पेक्टर दीपक शेजवार, हेड कॉन्स्टेबल कन्हैयालाल धनगर, कॉन्स्टेबल श्याम शर्मा, उमेश कुमार और स्टेनो रमेश डाबर शामिल थे।

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दो दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई

यह रतलाम जिले में लोकायुक्त की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले, मंगलवार, 3 जून 2025 को रतलाम ग्रामीण तहसीलदार कार्यालय में पटवारी यशवर्धन शर्मा को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। यह लगातार कार्रवाइयां दशार्ती हैं कि जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की नजर सख्त है।

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पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का सिलसिला

प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। रतलाम में यह ताजा मामला इस बात का सबूत है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में कुछ अधिकारी और कर्मचारी रिश्वतखोरी का सहारा ले रहे हैं।

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हाल के महीनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पीएम आवास योजना में अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, सीधी जिले की नगझर खुर्द ग्राम पंचायत में सहायक सचिव द्वारा लाभार्थियों के लिए आई राशि को गलत खातों में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी सर्वे के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें दर्ज की गई थीं।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

लोकायुक्त की कार्रवाइयों के बाद जिला प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। रतलाम जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाभार्थियों से अपील की गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत लोकायुक्त या जिला प्रशासन से करें।

आगे की कार्रवाई

लोकायुक्त ने अमरु वरतिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है, और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, रतलाम जिले में पीएम आवास योजना के तहत चल रहे सर्वे और लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।

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