लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मोहन सरकार का तोहफा

– मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने कई योजनाओं पर लगाई मोहर

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। डॉ. मोहन सरकार द्वारा मंगलवार को हुई केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 1 अगस्त को इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 250 रुपए जमा कराए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए कहां कि श्रावण मास शुरू हो चुका है और अगस्त में रक्षा बंधन पर्व आ रहा है इसलिए राखी के इस त्यौहार के पूर्व अगस्त की पहली तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि वे रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। सरकार के इस फैसले से हालांकि सरकारी खजाने पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार

मध्यप्रदेश को हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। कैबिनेट बैठक से पहले उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इसे मुख्यमंत्री को सौंपा। कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने यह भी कहां कि सावन के महीने में शिव मंदिरों के आसपास का माहौल अच्छा रहे, मंत्री इसका ध्यान रखें। मंत्री केंद्रीय बजट में मिली राशि के लिए आधार पर योजनाओं की प्लानिंग करें इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति पर नजर रखें।

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नई आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहां कि आईटी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। सिंगल विंडो पॉलिसी के तहत मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और पेटेंट फाइलिंग में सरकार पूरा सहयोग करेगी। निवेशकों को सस्ती दरों पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। बीपीओ बनाने पर किराए में और टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक निवेश आए।

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आपूर्ति निगम को 75 करोड़ रुपए

केबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने गरीबों को मुफ्त अनाज योजना के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 75 करोड़ रुपए देने का फैसला भी किया गया। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संभागीय मुख्यालय के रूप में काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा निवाड़ी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अस्थायी पदों को भी मंजूरी दी गई।

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गिनाईं आर्थिक सर्वेक्षण की खूबियां

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में एमपी का जिक्र आने पर कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला राज्य बना है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी के 13-13 जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही एमपी देशभर में दलहन में पहले, तिलहन में तीसरे नंबर पर है। सोयाबीन, गेहूं चना में पहले पायदान और मोटे अनाज के उत्पादन में देशभर में तीसरा स्थान पर पहुंच गया है।

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