अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध हटा

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। अब ये कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार अवकाश ले सकेंगे। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी एक आदेश के माध्यम से लिया गया है।

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भारत-पाक तनाव के कारण लगाया गया था प्रतिबंध

लगभग एक सप्ताह पहले, 9 मई 2025 को, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के चलते राज्य सरकार ने 13 प्रमुख विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय सेवकों को अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इस दौरान केवल अति आवश्यक परिस्थितियों जैसे स्वयं या परिवार में विवाह, प्रसूति, संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, या परिवार में अप्रत्याशित घटना होने पर ही छुट्टी मंजूर की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य था।

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प्रतिबंध हटने से कर्मचारियों को राहत

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने नए आदेश में इस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया है। अब इन 13 विभागों के कर्मचारी बिना किसी विशेष अनुमति के अपनी सुविधा के अनुसार अवकाश ले सकेंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों में राहत की भावना है, क्योंकि पहले लगाए गए प्रतिबंध के कारण कई कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों के लिए छुट्टी लेने में कठिनाई हो रही थी।

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किन विभागों पर था प्रतिबंध?

प्रतिबंध के दायरे में निम्नलिखित 13 विभाग शामिल थे जिनमें लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग इन विभागों के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छुट्टी पर सख्ती लागू की गई थी।

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क्यों लिया गया यह निर्णय?

सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब कम होने की संभावना के चलते सरकार ने यह प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग का मानना है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, जिसके कारण कर्मचारियों पर अनावश्यक प्रतिबंध बनाए रखने की जरूरत नहीं है। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी लचीलापन आएगा।

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कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय का स्वागत करते हुए कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। एक कर्मचारी नेता ने कहा, पिछले एक सप्ताह से अवकाश पर रोक के कारण कई कर्मचारियों को व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इस प्रतिबंध के हटने से कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार छुट्टी लेने की आजादी मिलेगी। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर फिर से इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिलहाल, कर्मचारियों को सामान्य अवकाश नीति के तहत छुट्टी लेने की अनुमति होगी।

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