डॉ.मोहन यादव सरकार की किसानों को सौगात, गेंहू पर बढ़ाया बोनस

भोपाल। सोमवार को सीएम डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने की मंजूरी हुई। साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले कैबिनेट बैठक में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों को देने और सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया है।

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नि:शुल्क मिलेगी एयर एंबुलेंस की सुविधा

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा के प्रदेश में संचालन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्डधारी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो सरकार उसके लिए शुल्क रखा जाएगा। इसके शुल्क का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा।

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घरों तक बिजली पहुंचाएंगी सरकार

प्रधानमंत्री के जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत ही प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के घरों पर बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके लिए संबंधित तीन जनजातियों के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जंगल में रहने वाले जनजाति के लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी।

इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे हाईटेक

आईआईटी इंदौर ने देश के पहले डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ उज्जैन में किया है। इसके निर्माण पर करीब 237 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईटी इंदौर से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाईटेक करने मार्गदर्शन प्रदान करने अनुबंध किया है। ताकि इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आईआईटी तक ले जाया जा सके। इसमें लगने वाले खर्च की सरकार समय समय पर स्वीकृति प्रदान करेगी।

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13 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने स्वीकृति

प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के भवन तैयार हो गए है। उनके संचालन के लिए उपकरण खरीदने सरकार ने फिर से करीब 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने की केंद्र समर्थित योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें 13 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर करीब 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें केंद्र का भी अंश होगा।

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इन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने दी स्वीकृति

• मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है।
• प्रदेश में सभी सायबर तसहील शुरू करने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है।
• उज्जैन में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश सरकार को बिजली की उपलब्धता के साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी।
• भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग 15 किमी के लिए 305 करोड़ रुपएकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसमें रोड किनारे लाइट, नालियां और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा।
• प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेन्द्रीत योजना के तहत खाद्यान के उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजना के संचालन के लिए कमी की पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्यावर्ति की स्वीकृति दी गई है। यह 30 हजार करोड़ रुपए के असपास होगी। इसकी गारंटी कैबिनेट ने प्रदान की है।

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