प्रदेश में जमीन अधिग्रहण पर नई नीति: उज्जैन-इंदौर से होगा पहला प्रयोग

प्रदेश सरकार ने उद्योगों, हाईवे, एयरपोर्ट और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर दो नई नीतियां पेश की हैं। इनमें से एक विधानसभा में पेश की गई, जबकि दूसरी इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए लागू होगी।

विधानसभा में पेश किए गए टीएंडसीपी एक्ट 1973 में संशोधन के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को विशेष क्षेत्र घोषित कर भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। इसके तहत: भूमि स्वामियों को उनकी अधिग्रहित जमीन का 50% हिस्सा विकसित कर वापस दिया जाएगा। लैंड पुलिंग स्कीम 40 हेक्टेयर से छोटे प्रोजेक्ट्स या 500 करोड़ से कम के निवेश पर लागू नहीं होगी। सिर्फ इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में इसका उपयोग किया जाएगा। विकसित भूमि की कीमत कई गुना बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ होगा।
सरकार का दावा है कि इससे कोर्ट-कचहरी के झंझट कम होंगे।

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पहला प्रयोग उज्जैन-इंदौर क्षेत्र में

उज्जैन-जावरा फोरलेन, इंदौर पश्चिमी बायपास, उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उज्जैन एयरपोर्ट परियोजनाओं में इस नीति का पहला उपयोग होगा। किसानों को 50% विकसित भूमि वापस मिलेगी, जबकि शेष 20% जमीन का उपयोग सरकार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करेगी।

इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए नया फॉमूर्ला

सरकार ने इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु दो विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भूमि स्वामियों को विकसित की गई भूमि का 60% हिस्सा वापस मिलेगा। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार दोगुना मुआवजा मिलेगा। इस नीति के तहत सरकार जबरन अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि भूमि स्वामियों के साथ आपसी समझौते के आधार पर अधिग्रहण किया जाएगा।

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इस कॉरिडोर की विशेषताएं

75 मीटर चौड़ी और 19.60 किमी लंबी सड़क बनेगी, जो प्रदेश की सबसे चौड़ी सड़क होगी। यह पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग और इंदौर एयरपोर्ट को सीधा जोड़ेगी। इस परियोजना में 1290.74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें 1000 हेक्टेयर निजी स्वामित्व की है।

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भोपाल में बनेगा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी)

भोपाल के झागरिया खुर्द गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) की नई शाखा स्थापित की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटित की गई है।

एनसीडीसी की विशेषताएं

स्वास्थ्य निगरानी, बीमारियों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करेगा। कोरोना जैसी उभरती बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों की निगरानी व प्रबंधन में सहयोग देगा। राज्यों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा और देशभर में मौजूद 8 अन्य एनसीडीसी केंद्रों को मुख्यालय से जोड़ेगा। इसे 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा।

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विधायकों की प्रतिक्रिया और विरोध

भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सिंहस्थ सिटी के नाम पर कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार ने किसानों के समर्थन में बात रखी और भाजपा विधायकों से सीएम से चर्चा करने का आग्रह किया।

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निष्कर्ष…

प्रदेश सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीतियां बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन-इंदौर क्षेत्र में इसका पहला प्रयोग होने जा रहा है, जिससे औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास संभव होगा। हालाँकि, किसानों और विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार को इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए व्यापक संवाद करना होगा।

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