मप्र कैबिनेट के निर्णय: गेहूं खरीद पर 175 रुपए बोनस

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद मंगलवार के मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में होने वाली गेहूं की खरीद किसानों को 175 रुपए बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस साल मप्र के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कोटा तय किया है। इस लिहाज से सरकार को बोनस के रूप में 1400 करोड़ रुपए अपने वित्तीय कोष से किसानों को देना होंगे।

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केंद्र द्वारा तय एमएसपी 2425 रुपए में 175 रुपए बोनस मिलाने के बाद किसानों को गेहूं का दाम प्रति क्विंटल 2600 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 में किसानों से धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए बोनस देने के लिए 480 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। वर्ष 2024 में 12.20 लाख हेक्टेयर में 6.70 लाख किसानों ने धान लगाई थी ।

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इसके अलावा प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से छूटे हुए इलाकों के लंबित काम को पूरा करने के लिए 138.41 करोड़ की भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत यह काम किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का यह काम मप्र भू-अभिलेख प्रबंधन समिति खुली निविदा के जरिए करा सकेगी।

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तीन वन मंडलों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

कैबिनेट ने वन विभाग के छिंदवाड़ा एवं नवगठित पांढुर्ना जिले में आने वाले तीन वन मंडलों को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया है। अब दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल को समाप्त कर 662.742 वर्ग किमी वन क्षेत्र में पांढुर्ना वन मंडल बनाया गया है। शेष 293.944 वर्ग किमी. वनक्षेत्र को पूर्व व पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल कर दिया गया है। भोपाल में जीआईएस के सफल आयोजन और अब तक के सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव के लिए पूरे मंत्रिमंडल ने खड़े होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को खड़े होकर सम्मानित किया। मंत्रिमंडल में अनौपचारिक चर्चा में सेक्टर वाइज आए निवेश पर भी चर्चा हुई।

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आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को ट्रेनिंग दी जाएगी

प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अब पोषण और पढ़ाई दोनों एक साथ हो सकेंगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत चलाए जा रहे पोषण भी- पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को मप्र में चलाने को मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम पर 30.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के तहत बाल्यावस्था के पहले एक हजार दिन (3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग) के बच्चों की देखभाल व शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को पोषण व शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित करने उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी।

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