भोपाल: केंद्र की मोदी सरकार अब महिलाओं के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर विशेष ध्यान दे रही है। इन श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार जल्द ही दीनदयाल जन आजीविका योजना (डीजेएवाय-एस) Deendayal Jan Ajeevika Yojana (DJAY-S) शुरू करने जा रही है। यह योजना 2014 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार है, जो 2024 में समाप्त हो चुकी है। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए शहरी गरीबों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, वेस्ट मैनेजमेंट, केयर और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी शामिल किया गया है।
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पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेशव्यापी तैयारी
इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट देश के 13 राज्यों के 25 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन भी शामिल थे। 31 मार्च 2025 तक चले इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने इसे अपनी लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना से जोड़ दिया है, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं को केंद्र की बीमा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
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योजना का उद्देश्य और हितग्राही
इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें विशेष रूप से छह श्रेणियों पर फोकस किया गया है:
- परिवहन श्रमिक (ड्राइवर, रिक्शा चालक आदि)
- निर्माण श्रमिक (मजदूर, ठेकेदार सहायक)
- घरेलू कामगार (मेड, कुक आदि)
- अपशिष्ट प्रबंधन श्रमिक (सफाई कर्मचारी)
- केयर वर्कर्स (नर्सिंग, देखभाल करने वाले)
- गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले)
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पहचान
योजना के तहत इन सभी श्रमिकों की पहचान सर्वे के जरिए की जाएगी। इसके बाद शहरी असंगठित कामगार पोर्टल पर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और प्रत्येक श्रमिक को एक आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड उनकी पहचान और योजना के लाभों का आधार होगा।
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योजना के पांच प्रमुख घटक
केंद्र और राज्य की योजनाओं से जोड़ना
रजिस्टर्ड श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग होगी और उन्हें पात्रता के आधार पर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत योजना शामिल हैं। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनाओं को भी बीमा लाभ मिलेगा।
स्व-सहायता समूहों का गठन
शहरी गरीबों और कमजोर वर्ग रजिस्टर्ड श्रमिकों के 70% परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक समूह को 25,000 रुपये की निधि दी जाएगी, जिसमें से 20,000 रुपये गठन के लिए खर्च किए जा सकेंगे। एरिया लेवल फेडरेशन को 2 लाख रुपये और सिटी लेवल फेडरेशन को 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
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वित्तीय सहायता
हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 4 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन और समूहों को 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक लिंकेज के तहत बचत कोष के आधार पर 1:6 अनुपात में या अधिकतम 1.5 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आश्रय स्थल, शहरी आजीविका केंद्र, केयर क्लस्टर और बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में लेबर चौक का निर्माण होगा।
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नवाचार और विशेष प्रोजेक्ट
गरीबी उन्मूलन के लिए नवाचार प्रस्ताव तैयार होंगे और नगरीय निकायों के समन्वय के लिए सुरक्षा योजना गारंटी केंद्र बनाया जाएगा, जो सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा। इसके लिए प्रत्येक निकाय को 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में प्रभाव
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को राज्य की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ते हुए इसे प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में इसके विस्तार की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक स्थिरता देगी, बल्कि शहरी गरीबी को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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लाखों कामगारों को मिलेंगा लाभ
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। श्रमिकों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में लाखों कामगारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना न केवल रोजगार की गारंटी देगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है।
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