राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को पात्रता के अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ओर अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा नई योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत राशन की दुकान से हितग्राही को सामग्री मिलने के तत्काल बाद उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जाएगी कि उसके खाते का राशन उसे मिल चुका है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार के सदस्यों का हर माह बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन का वितरण किया जाता है। जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के किसी भी एक सदस्य का वैध मोबाइल नंबर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से सिस्टम में दर्ज कराने के निर्देश शासन स्तर द्वारा दिए गए है। डाटा बेस में दर्ज इस मोबाइल नंबर पर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस के जरीए दि जाएगी।
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दर्ज करवाए जानकारी
हितग्राही इस एसएमएस में आए राशन सामग्री की मात्रा एवं विक्रेता द्वारा दी गई राशन मात्रा का मिलान कर सकेंगे। साथ ही अपनी वास्तविक हकदारी अनुसार सामग्री प्राप्त करेंगे। राज्य के सभी जिले के हितग्राही परिवारों से शासन ने अपील की गई है। सभी हितग्राही अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी अपडेट करवाए।इसके लिए निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पास जाए। परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज कराएं। इसी प्रकार की जानकारी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को दी जा रही है।
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नहीं होगा भ्रष्टाचार
गौरतलब है कि शासन के पास उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को कम सामग्री देने की शिकायते आई थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार होने की शिकायतें भी आती रही हैं। कई बार विक्रेता सामान में हेरफेर कर देते है। वहीं सामान नहीं होने का बहाना बनाकर हितग्राहियों को कम सामग्री देते थे। जबकि बचे हुए सामान को बाजार में बेच देते थे। अब हितग्राहियों का पूरा डाटाबेस तैयार होने के बाद इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
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